जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन के मुद्दे का PDP-NC ने किया पुरजोर विरोध

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन की चर्चा का नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक आवाज में पुरजोर विरोध किया है. पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इस मुद्दे ट्वीट कर अपना ऐतराज जताया है. भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की आवाम की बिना सहमति के ऐसे किसी बदलाव का नेशनल कॉन्फ्रेंस विरोध करेगी.

परिसीमन पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट

परिसीमन मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, ‘भारतीय जनता पार्टी जब परिसीमन पूरे देश में लागू करेगी तब नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर में इसके किए जाने का स्वागत करेगी. अन्यथा प्रदेश की आवाम से बिना सहमति के ऐसे किसी भी बदलाव का हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करेगी.

Omar Abdullah

@OmarAbdullah

It’s rather surprising that the BJP, which talks about bringing J&K at par with other states by removing 370 & 35-A now wants to treat J&K differently from other states in this one respect.

Omar Abdullah

@OmarAbdullah

When delimitation takes place in the rest of the country the BJP is welcome to apply it to J&K until then we in the @JKNC_ will oppose, tooth & nail, any attempt to make changes without a mandate from the people of the state.

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परिसीमन पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट

मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि यह सुनकर बहुत परेशानी हुई कि सरकार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण की योजना बना रही है. राज्य में मजबूर परिसीमन एक और भावनात्मक विभाजन को सांप्रदायिक तर्ज पर भड़काने का एक स्पष्ट प्रयास है. पुराने घावों को ठीक करने की अनुमित देने के बजाय सरकार कश्मीरियों को पीड़ा दे रही है.

Mehbooba Mufti

@MehboobaMufti

Distressed to hear about GoIs plan to redraw assembly constituencies in J&K. Forced delimitation is an obvious attempt to inflict another emotional partition of the state on communal lines.Instead of allowing old wounds to heal, GoI is inflicting pain on Kashmiris

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वहीं पीडीपी के प्रवक्ता ताहिर सईद ने कहा है कि इस तरह का परिसीमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. परिसीमन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया. चुनी हुई सरकार के द्वारा इसे करने का कोई मतलब नहीं है.

गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा और परिसीमन को लेकर बैठक की. इस बैठक में गृह सचिव राजीव गौबा, एडिशनल सचिव (कश्मीर) ज्ञानेश कुमार समेत कई अफसरों मौजूद रहे. मीटिंग के दौरान जम्मू-कश्मीर में नए सिरे से परिसीमन और इसके लिए आयोग गठन पर विचार किया गया.