सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में अब 16 जुलाई को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 16 जुलाई को सुनवाई करेगा. उस दिन तय होगा कि इस पर अंतरिम रोक ज़रूरी है या नहीं. याचिकाओं में कहा गया है- आर्थिक आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है. सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण 50% तक सीमित रखने का फैसला दिया था, इसका हनन किया गया है. बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 10 फीसदी आरक्षण के कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था.

कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई में इस बात पर विचार किया जाएगा कि 124वें संविधान संसोधन पर रोक लगाई जाए या नहीं. इससे पहले भी कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने या मामला बड़ी बेंच को भेजने का आदेश देने से इंकार कर दिया था.कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.दरअसल, याचिका में सुप्रीम कोर्ट में 124वें संविधान संसोधन को चुनौती दी गई है.

यह याचिका यूथ फॉर इक्वॉलिटी और वकील कौशलकांत मिश्रा और अन्य लोगों की ओर से दाखिल की गई है.इनके मुताबिक आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता. याचिका के मुताबिक विधयेक संविधान के आरक्षण देने के मूल सिद्धांत के खिलाफ है, यह सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने के साथ-साथ 50% के सीमा का भी उल्लंघन करता है. गौरतलब है कि यह विधेयक सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देता है.